Po październikowych wyborach nastał dwuletni okres przejściowy – do czasu zmiany w Pałacu Prezydenckim, z czego połowa minęła. Jednak to trochę zwodnicze alibi. Bierność w oczekiwaniu na „swojego prezydenta” może spowodować, że tego „swojaka” nie będzie.
Polityka duraczeje, choć po 15 października miała zmądrzeć. Pozostaje nadzieja, że jeśli nie udało się po tamtym październiku, to może po tym? Jeśli nie po tamtej, to może chociaż po naszej stronie?
Kredyt udzielony nowej władzy rok temu nie został jeszcze wyczerpany, choć jest pytanie, czy utrzyma się on do decydującej, majowej prezydenckiej rozgrywki. Tusk będzie musiał wykazać się jeszcze większą maestrią niż ta, którą pokazał w kampanii parlamentarnej. Wrócił, przepędził PiS, ale musi znowu wygrać, aby wszystkiego nie przegrać.
Daleko na razie do „spłynięcia rządu Tuska” wraz z falą powodziową, co wróżyły propisowskie media. W prawicowych komentarzach widać było „szok i niedowierzanie”.
Teraz następuje najważniejszy sprawdzian dla Donalda Tuska, rządu i administracji. Z powodzią nie da się negocjować, ale już za pomoc poszkodowanym władza będzie dokładnie rozliczona, nie tylko przez politycznych przeciwników, ale też przez ludzi, którzy ponieśli ogromne straty, oraz przez opinię publiczną.
Racibórz Dolny to coraz rzadszy w Polsce przypadek dużej i udanej inwestycji toczącej się obok politycznych podziałów. Dziś trudno byłoby w jakiejkolwiek sprawie zbudować międzypartyjny trwały konsens; wszystko jest okazją do konfliktu i polaryzacji. Polityka nie cofnie się przed powodzią.
Szykującym się do rachunku sumienia ministrom warto przypomnieć ładną frazę Franza Kafki: są dwa grzechy główne, z których wywodzą się wszystkie inne – niecierpliwość i opieszałość.
Wiele uszło formacji Kaczyńskiego płazem, jak choćby cała nienawistna propaganda ówczesnej telewizji rządowej, na którą szły setki milionów z budżetu państwa czy wydatki z Funduszu Sprawiedliwości na wyborcze prezenty. Ale ważne jest to, że PiS-owi nie udało się do końca oszukać systemu, a kara jest poważna.
Najdalej za miesiąc zaczną się podsumowania pierwszej rocznicy wyborów 15 października. Wcześniejsze małe jubileusze – stu dni czy pierwszego półrocza – rząd wizerunkowo przegrał. Na początek nowego sezonu taka dedykacja dla polityków koalicji: jak już wyszliście na scenę, to mówcie.
Po paryskiej klęsce frustracje kibiców i komentatorów wylały się głównie na działaczy sportowych, w tym najważniejszego z nich – prezesa PKOl. Radosław Piesiewicz jawi się jako modelowy wytwór „epoki PiS” – taki Daniel Obajtek polskiego sportu.