Wybrać taryfę z ceną stałą czy dynamiczną? Zmienić dystrybutora czy zostać przy dotychczasowym? I w ogóle co dalej z cenami?
W drugie półrocze wchodzimy z nowymi cenami energii. Jakimi? Politycy w tej sprawie trzymali nas w niepewności do ostatniego momentu.
Choć PiS wnosił o przywrócenie dotychczasowego modelu zamrożenia cen energii, ustawę o bonie energetycznym Sejm przyjął w wersji rządowej. Maksymalna wysokość bonu to od 300 do 600 zł lub od 600 do 1,2 tys. Od czego zależy i kto może liczyć na wsparcie?
W miniony wtorek, 9 stycznia, napięcie sięgnęło zenitu. Nie tylko w polityce, ale także w energetyce.
PiS dostrzegł szansę na przeprowadzenie pierwszego stress testu nowej sejmowej koalicji: to projekt ustawy o zamrożeniu cen energii elektrycznej, gazu i ciepła w pierwszej połowie 2024 r. O co chodzi?
Nowa koalicja postanowiła zacząć, jak poprzednicy, od porządków w energetyce wiatrowej. Zamierzała odblokować, co PiS zablokował. I natychmiast weszła na minę, którą jedni nazywają aferą wiatrakową, a inni błędem komunikacyjnym. Co jest w tych wiatrakach, że tak kręcą polityków?
Sejm przegłosował zamrożenie cen prądu, gazu i ciepła dla konsumentów, instytucji publicznych oraz małych i średnich firm. W toku prac doszło do awantury o wiatraki. Rozmowa z Robertem Tomaszewskim z Polityki Insight.
Suflowana przez PiS „afera wiatrakowa” może stać się pretekstem do weta Andrzeja Dudy i podwyżek cen energii sięgających aż 70 proc. w przypadku prądu. Skąd to całe zamieszanie?
Nowy rząd w sprawach energetyki będzie musiał podjąć wiele trudnych decyzji. W tym najpilniejszą: co zrobić z cenami prądu w 2024 r.? Mrozić, schładzać czy uwolnić?
Według prognoz w przyszłym roku rachunek za energię przeciętnego gospodarstwa domowego może być wyższy nawet o 68 proc., czyli ok. 100 zł miesięcznie. Eksperci proponują szereg rozwiązań, ale czy nowy rząd ma w ogóle szansę uniknąć min, jakie zostawili po sobie poprzednicy?