W Trybunale nie-Konstytucyjnym też zabawnie. Jak tak dalej pójdzie, to mgr Przyłębska wespół zespół z Piotrowiczem i Święczkowskim niedługo orzekną, że jakiś rozkład jazdy tramwajów jest niezgodny z konstytucją, bo ogranicza wolność obywateli przez zbyt rzadkie kursowanie w porze nocnej.
Po październikowych wyborach nastał dwuletni okres przejściowy – do czasu zmiany w Pałacu Prezydenckim, z czego połowa minęła. Jednak to trochę zwodnicze alibi. Bierność w oczekiwaniu na „swojego prezydenta” może spowodować, że tego „swojaka” nie będzie.
O co właściwie chodzi prezydentowi Andrzejowi Dudzie, co chce osiągnąć takimi wystąpieniami jak ostatnie sejmowe orędzie? Czy naprawdę sądzi, że po zakończeniu swojej drugiej kadencji pozostanie ważnym politycznym graczem?
Jak sądzę, przytłaczająca większość Polaków z zadowoleniem i ulgą przyjęłaby fakt, że Duda przestał wygłaszać orędzia. Nie oszukujmy się, gdy robi najgroźniejsze miny, wywołuje jedynie rozbawienie i uśmiechy politowania.
Laudację rządów PiS Duda podlał sosem patriotycznym w duchu trumpizmu: chcieli uczynić Polskę znów wielką, a ich następcy – koalicja demokratów – idzie od błędu do błędu. Nad wymianą ciosów unosił się odór nadchodzącej kampanii prezydenckiej: będzie brutalną wolnoamerykanką niebiorącą jeńców.
Zbigniew Kapiński i jego dwaj koledzy twierdzą, że skutecznie uznali Dariusza Barskiego za prokuratora krajowego. Adam Bodnar uważa, że ich stanowisko nie wywołuje skutków prawnych. Jak rozwiązać ten węzeł gordyjski?
Ten przykład dokumentuje, że Andrzej Duda po prostu nie rozumie swojej roli jako strażnika praworządności. Na szczęście pozostało niewiele ponad 300 dni pobytu tego niewłaściwego człowieka na niewłaściwym miejscu.
Rozpoczęła się izraelska operacja w Libanie; Duda na balu z przyjaciółmi Putina; mało przyjemnie w temacie inflacji; Szymczyk z zarzutami za granatnik; prokurator Barski u prezydenta.
Przy Milošu Zemanie i Viktorze Orbánie Andrzej Duda może na chwilę zapomnieć, że wszędzie na świecie postrzegany jest jako niesamodzielny i nieporadny urzędnik autorytarnego dziwaka rządzącego Polską.
To zaskakujące, żeby aż tak pląsać na falach tragicznej powodzi, jak to czyni PiS. Zjednoczona Prawica najwyraźniej przyjęła rolę Patriotycznego Frontu Odrodzenia Narodowego z lat 80.