Według prognoz w przyszłym roku rachunek za energię przeciętnego gospodarstwa domowego może być wyższy nawet o 68 proc., czyli ok. 100 zł miesięcznie. Eksperci proponują szereg rozwiązań, ale czy nowy rząd ma w ogóle szansę uniknąć min, jakie zostawili po sobie poprzednicy?
Mamy najtańszą w Europie energię elektryczną, której produkcja kosztuje najdrożej w Europie. Mamy najtańsze paliwa na stacjach benzynowych wytwarzane w orlenowskich rafineriach z rekordowo drogiej ropy. Świat stanął na głowie? Nie, to tylko kampania wyborcza. Rachunek za tę superpromocję zapłacimy po 15 października.
Jacek Sasin mówił na konwencji PiS to, czego oczekuje twardy pisowski elektorat: o potędze atomu, „walce z brukselskim dyktatem klimatycznym”, „czystej energii z węgla”. To pobożne życzenia i stek niedorzeczności. Europa nam ucieka i nikt się nie przejmie energetyczną katastrofą Polski.
Ceny rosną nieco wolniej, ale inflacja to wciąż bardzo poważny problem. Na światowych rynkach tanieją ropa, gaz i surowce żywnościowe. Szkoda, że nie odczuwamy tego w naszych portfelach.
Wysokie ceny energii demolują gospodarkę. Polskie firmy cierpią, nawet te duże, sztandarowe. Zmniejszają produkcję, zaczynają redukować załogi, szukają poparcia u polityków. Opisujemy, jak kombinują, żeby przetrwać.
Rozmowa z Jakubem Sokołowskim, ekspertem w dziedzinie ubóstwa energetycznego z Instytutu Badań Strukturalnych, o tym, czy Polacy zdołają ogrzać się tej zimy.
Jakie wyzwanie niesie kryzys energetyczny dla małych gmin w Polsce? W jaki sposób mogą oszczędzać energię i jak rozmawiać na ten temat z lokalną społecznością?
Wiatraki mogłyby nam pomóc w sytuacji kryzysu energetycznego wynikającego m.in. z wojny w Ukrainie. Rząd przyjął nawet liberalizację przepisów, ale w Sejmie projekt utknął na dobre. O co chodzi?
Inauguracja Europejskiej Wspólnoty Politycznej zakończyła się sukcesem. Nie ma jednak porozumienia w sprawie wspólnego zbijania cen energii. Część członków UE, w tym Polska, nie może pogodzić się z pomysłem Niemiec, które chcą wydać 200 mld euro na własny hamulec. Innych na to nie stać.
Wielka Brytania ogranicza dostawy gazu do niektórych gałęzi gospodarki, a Hiszpania ustanawia limity temperatur dla klimatyzacji i ogrzewania. Koniec z energetycznym luksusem w Europie.