Według niedawnych przepisów unijnych nakrętki muszą być połączone z butelkami aż do końca swego żywota. Sterczące nakrętki sprawiają pewne kłopoty, stały się więc ulubionym orężem przeciwko UE. Moment świetny – kampania w toku.
To poród opóźniony i w ogromnych bólach, ale i tak trzeba się z niego cieszyć. Za dwa lata puste puszki i butelki mają wracać do sklepów zamiast zaśmiecać nasz kraj. Szkoda, że nie wszystkie.
Rząd wciąż zwleka z wprowadzeniem kaucji na plastikowe butelki. Za brak systemu recyklingu płacimy już prawie 2 mld zł kar do unijnego budżetu. Ale kto bogatemu zabroni?
Naukowcy ostrzegają: od 2005 r. w bezprecedensowym tempie przybywa w oceanach zanieczyszczeń mikroplastikiem. To zagrożenie nie tylko dla morskiego życia.
Unia Europejska chce zmniejszyć ilość wyrzucanych opakowań i upowszechnić pojemniki wielorazowe. Tymczasem Polska ma wciąż wyjątkowo archaiczne przepisy. Tracimy na nich miliardy i toniemy w śmieciowym absurdzie.
Oczekiwany przez tyle lat, po raz pierwszy pojawi się w Polsce. Na dodatek na niejednym muzycznym festiwalu: kubek wielorazowego użytku na napoje.
To smutne, że toniemy w zużytym plastiku, a równocześnie nie potrafimy go selekcjonować i przetwarzać, więc surowce wtórne do recyklingu sprowadzamy z zagranicy.
Na początku lipca za tonę butelek odzyskanych z odpadów recyklerzy płacili 4,1 tys. zł. W grudniu 2019 r., na cztery miesiące przed pandemią, ta sama butelka kosztowała 1,9 tys. zł za tonę.
Szczelnie pakowana w plastik żywność, jednorazowe sztućce, maseczki ochronne i gumowe rękawiczki, własny samochód zamiast komunikacji miejskiej. Koronawirus wymusił zmianę nawyków konsumentów. Niestety, głównie na gorsze.
Do końca 2021 r. z użytku w Kanadzie ma zniknąć kilka rodzajów jednorazowego plastiku. Taki zakaz w dobie koronawirusa wiąże się ze szczególnymi problemami.