W minionym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej o jeden procent obniżyła podstawowe stopy banku centralnego. Analitycy zgodnie orzekli, że to kompromis, który niczego nie załatwia. Początkowo jedynym widocznym efektem tej decyzji był gwałtowny wzrost siły polskiej waluty (poniżej 4 zł za 1 dolara!). Bardzo mocna złotówka i coraz wolniej kręcąca się gospodarka – to niebezpieczne połączenie.
Inflacja zjadła połowę wartości złotego od czasu, kiedy w 1995 r. zastąpił on stare dziesięć tysięcy. Przynajmniej w tej dziedzinie należymy do niewątpliwej czołówki w regionie: wyższą od nas inflację mają tylko Rumunia i Słowacja. – Czternastoprocentowy realny koszt kredytu to chyba rekord świata – zaperza się Wojciech Kostrzewa, prezes banku BRE. Właśnie mijają trzy lata od powołania Rady Polityki Pieniężnej, która miała skutecznie zdusić inflację. Czy czas na jubileusz?
Rada Polityki Pieniężnej ma złą prasę. Do licznego chóru krytyków dołączył ostatnio profesor Andrzej Sopoćko („Polak na wysokiej stopie”, POLITYKA 45). Zgadzam się z profesorem, że realne stopy procentowe w Polsce należą do najwyższych na świecie i podzielam jego niepokój o perspektywy wzrostu gospodarczego. Ale dalej nasze drogi się rozchodzą, zarówno w warstwie diagnozy, jak i terapii. Zdumiewa, jak solidny ekonomista z doświadczeniem może tak jednostronnie oceniać obecną sytuację gospodarczą.
Polska ma jedną z najwyższych – uwzględniając inflację – stóp procentowych na świecie. RPP zapowiada, że może być ona jeszcze wyższa. Powstaje więc natychmiast pytanie – jaki jest koszt bycia rekordzistą?
Podwyżki podstawowych stóp procentowych w minionym tygodniu spodziewali się prawie wszyscy. Jej rozmiarów - chyba nikt. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) o 2,5 proc. podniosła najważniejszą dzisiaj dla międzybankowego rynku stopę interwencyjną i aż o 3,5 proc. stopy redyskontową oraz lombardową. Od minionej środy dla każdego ekonomisty "świat już nie jest taki jak dawniej", a ludziom i firmom obciążonym wielkimi kredytami mógł się on nawet zawalić.