Czy to głosowanie ma znaczenie, skoro prezydent na końcu powie „nie”? Otóż ma. Ta ustawa kobietom się po prostu należy, choć to i tak ogryzek wobec tego, co obiecywano w kampanii. Ale nie tylko o symboliczne gesty chodzi.
Polityczny thriller ze związkami partnerskimi trwa i finału nie widać. Przejdą, nie przejdą, w sensownej postaci, w formie ogryzka, wcale?
Co łączy Zgorzelskiego, Sawickiego, Hetmana, Hołownię i Giertycha w sprawie związków partnerskich? Odpowiedź nie jest trudna. Wiara czasem pokonuje logikę, co jest regułą też u Andrzeja Dudy. Tylko ludzi szkoda.
Koalicjanci z PSL szanują prawo wyborców do dalszego praktykowania homofobii. Mają pełen respekt dla polskiego kołtuństwa.
2003, 2011, wiosna 2024, a później kwiecień, maj i kolejne miesiące. Rząd nie może się dogadać w sprawie związków partnerskich, bo PSL licytuje się z Lewicą. Aukcja ma potrwać do końca czerwca.
PiS bardzo by chciał, żeby koalicja się rozpadła, i dzikie wymyśla swawole, aby do tego doszło. Wygląda na to, że prezes Kaczyński kombinuje podbicie PSL i kombinację manewrów z lat 2007 i 2020, by odzyskać utraconą władzę. A czas nagli.
Główny problem z Trzecią Drogą jest taki, że nie jest to żadna trzecia droga, tylko zwykła partia prawicowa. Zalecanie się wyborcom pragmatyzmem i umiarkowaniem nie wytrzymuje krytyki. A są też bardziej przyziemne powody wyborczej porażki.
Kto jest trzecią drogą? Od ponad roku sztandar Trzeciej Drogi niosą wspólnie PSL i Polska 2050, ale roszczenia do tego tytułu zgłasza też Konfederacja. Politycy wszystkich tych formacji przedstawiają się jako alternatywa dla duopolu, ale w wyborach do PE różni ich prawie wszystko.
PSL i Polska 2050 postanowiły przypomnieć, dlaczego są Trzecią Drogą. Po konfliktach w koalicji, wymęczone kolejnymi wyborami partie wracają do podstaw i stawiają na sprawdzony przekaz. Nawołują do zakopania podziałów, obiecują pieniądze, spokój i bezpieczeństwo.
Rekonstrukcja rządu może być dobrym momentem na zastanowienie się, dokąd rząd w ogóle zmierza. Do mediów przedostają się informacje o kościach niezgody między koalicjantami. Nieco światła rzucają też wybory do Brukseli.