Parlament uchwalił nowe prawo farmaceutyczne, zgodnie z którym właścicielem apteki może być tylko farmaceuta. Dobrze to czy źle dla pacjentów?
Wycofanie z rynku Lipobayu – popularnego leku obniżającego poziom cholesterolu – to duża porażka przemysłu farmaceutycznego i dowód na to, że leki źle dobrane mogą szkodzić naszemu zdrowiu. Trzeba też uważać, by nie zażywać jednocześnie niektórych rodzajów medykamentów, nie łączyć ich z pewnymi typami żywności i napojów.
W 2000 r. na polskim rynku sprzedano lekarstwa za 10,5 mld zł, o ponad 1 mld więcej niż rok wcześniej. Co piątą złotówkę z naszych ubezpieczeń zdrowotnych kasy chorych wydały na leki, ale i tak z roku na rok refundacja jest coraz niższa i polski pacjent z własnej kieszeni płaci za medykamenty proporcjonalnie najwięcej w Europie. Jeśli chcemy powstrzymać ten drastyczny wzrost wydatków, trzeba uporządkować rynek farmaceutyczny i wprowadzić przejrzyste kryteria refundacji. Obecna polityka lekowa działa często na rzecz wąskich interesów grupowych i powoduje patologie, za które płacimy i jako podatnicy, i jako pacjenci. Bywa że człowiek przymuszony chorobą zostawia w aptece połowę albo i więcej pensji lub emerytury. Po dziesięciu latach jałowych dyskusji najwyższy czas na radykalne decyzje, które przetną strefy wpływów i niejawnych interesów na tym szczególnym rynku. Pytanie tylko: kto pierwszy się na to odważy?
Czy w aptekach zabraknie polskich lekarstw i będziemy skazani wyłącznie na droższe, zagraniczne? Takie obawy wyrażają m.in. krajowi producenci, którzy z braku właściwych norm prawnych nie spełniają wymogów Unii Europejskiej dotyczących rejestracji leków.
W związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, zakazującym importu leków niezarejestrowanych w Polsce, mamy w ochronie zdrowia nowy bałagan. Ministerstwo Zdrowia oskarża Naczelną Radę Aptekarską o niepotrzebne wywołanie skandalu. Aptekarze mają pretensje do ministerstwa, że w porę nie zmieniło przepisów. Dostało się też sędziom Trybunału za brak wyobraźni, iż swoją decyzją uchylającą rozporządzenie o warunkach importu leków pozbawili ludzi dostępu do niezbędnych farmaceutyków.
Jeden z koncernów farmaceutycznych zafundował kilkuset polskim lekarzom, którzy przepisali w minionym roku najwięcej recept na jego drogie leki, luksusowe wakacje w Portugalii. Grzegorz Opala, nowy minister zdrowia, po odbiór nominacji przyjechał wprost z lodowca, na którym za pieniądze firm farmaceutycznych szlifował narciarską formę. Poddawani nieustannej presji i pokusie lekarze wyraźnie pogubili się: coraz trudniej im ustalić, gdzie kończy się naturalna współpraca z producentami leków, a gdzie zaczyna korupcyjne uzależnienie. Może przyszła pora, aby ustalić to jasno i dobitnie?
Kasy chorych alarmują, że co dziesiąta refundowana recepta jest fałszywa, co piąta podejrzana, zaś inwalidzi wojenni, którym za darmo należy się wszystko, masowo wykupują z aptek Viagrę, Bodymax i nalewki o wysokiej zawartości spirytusu. Teraz cudowną bronią do walki z nadmiernym wypływem pieniędzy z budżetu mają być nowe recepty i receptariusze.
W USA leki psychotropowe coraz częściej zastępują tradycyjne metody wychowawcze. Miliony dzieci są codziennie faszerowane pigułkami, które mają poprawić im nastrój i stopnie, zwiększyć koncentrację, uspokoić nadaktywnych, zaś nieśmiałych zamienić w przebojowych zwycięzców. Nikt nie wie, jak wpłynie to na rozwój dzieci. Jakie będą dalekosiężne efekty tego niekontrolowanego eksperymentu.
Marże w dół, ceny w górę – pod takim hasłem aptekarze i hurtownicy sprzeciwiają się planom obniżenia marż na leki. Przekonują, że ta decyzja zdestabilizuje rynek, co pacjenci fatalnie odczują na własnej skórze. Zdaniem rządu to tylko strachy na Lachy. Po obniżce marż leki stanieją, a ich dostępność wzrośnie.
Krajowi producenci leków oraz komisja je rejestrująca zarzucają Ministerstwu Zdrowia sabotaż. Miałby on polegać na tym, że ministerstwo nie wciąga polskich, tańszych, ale równie skutecznych co zagraniczne specyfików na listy leków refundowanych. Ta nieobecność na listach powoduje straty budżetu państwa - dopłaca on do recept ryczałtowych, 30- i 50-proc. - co najmniej 680 mln zł rocznie. O stratach pacjentów i producentów nie wspominając.